काठमाण्डौं/ सुरक्षा सरोकार — महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यस्रोतको गम्भीर दुरुपयोगलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गृह मन्त्रालयले कुल ९४७ जना सुरक्षाकर्मीलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा खटाएको छ, जुन कार्यविधि २०८१ र सम्बन्धित कानुनहरूको ठाडो उल्लंघन हो। नेपाल प्रहरीका ५९७ र सशस्त्र प्रहरी बलका ३७७ गरी यो संख्या कानुनी सीमाभन्दा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

भिआइपी सुरक्षा होइन, निजी सेवा?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको छ—भिआइपीको सुरक्षाको नाममा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू केवल भौतिक सुरक्षा कार्यमा सीमित छैनन्। कतिपय नेताहरू र पूर्वपदाधिकारीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई घरको कामकाजदेखि निजी सवारी चलाउनेसम्मको जिम्मेवारी दिएका छन्। यो केवल संसाधनको दुरुपयोग होइन, सुरक्षाको नाममा नागरिक करदाताको पैसाको अवमूल्यन हो।

कार्यविधि र सीमाको उल्लंघन विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०८१ अनुसार:

• बहालवाला विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि अधिकतम ३४६ जना

• पूर्वपदाधिकारीका लागि १३० जना

• संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यका लागि अधिकतम ३० जना

जम्मा ५०६ सुरक्षाकर्मी मात्र खटाउन पाइने स्पष्ट प्रावधान छ। तर वास्तविकता भने कानुनी मापदण्डभन्दा करिब ४५० जना बढी सुरक्षाकर्मी गैरकानुनी रूपमा खटिएका छन्।

दोहोरिँदै गएको दुरुपयोग—

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा रवि लामिछानेले नियमविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाउने साहसी कदम चालेका थिए। तर, उनी पछि हटेपछि फेरि पुरानै शैलीमा राजनीतिक प्रभावशाली र पूर्वअधिकारीहरूले भिआइपीको नाममा सुरक्षा दुरुपयोग गर्न थालेका छन्। यसको मूल जड राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच, र सान देखाउने मनोवृत्तिमा छ।

राज्यशक्ति केवल विशेषका लागि होइन—

सुरक्षाकर्मी राज्यका अंग हुन्, जनताको सेवामा खटिने जिम्मेवारीमा छन्। तर, नियमविपरीत विशिष्ट ब्यक्तिहरूका घरपालुवा सेवक बनाइनु लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीका लागि खतरा हो। जनताले तिरेको करबाट प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मीलाई कुनै पूर्वमन्त्री वा नेताको निजी सुविधा बढाउन प्रयोग गर्नु सरासर राज्य शक्तिको व्यक्तिगत उपयोग हो।

अब के गर्नुपर्छ?

• गृह मन्त्रालयले कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गरोस्।

• सबै भिआइपी सुरक्षाको सूची सार्वजनिक गरियोस्।

• नियम उल्लंघन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्।

• भिआइपी सुरक्षाको आवश्यकताबारे स्वतन्त्र सुरक्षा मूल्यांकन गरियोस्।

• संसदीय लेखा समितिले तत्काल सार्वजनिक सुनुवाइ गरून्।

राज्यको संसाधन जनताको करबाट सञ्चालित हुन्छ, र यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाएको छ कि भिआइपी सुरक्षा भन्दै ९४७ सुरक्षाकर्मी खटाइनु कार्यविधि २०८१ को स्पष्ट उल्लंघन हो। कानुन अनुसार सीमित संख्यामा मात्र सुरक्षा दिइनु पर्ने भए पनि नेताहरूले व्यक्तिगत सान, सुविधा र घरेलु कामका लागि समेत सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन न केवल गैरकानुनी हो, यो नैतिक पतनको पनि उदाहरण हो। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा घटाइएको यो संख्या फेरि बढ्नु राज्य संसाधनको दुरुपयोग हो। यस्ता कार्यले सुरक्षा संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर पार्छ र वास्तविक खतरामा रहेका नागरिकको हक हनन हुन्छ। तत्काल समीक्षा गरी कानुनअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु अत्यावश्यक छ। सार्वजनिक पदधारीहरूले संयम र जवाफदेहीताको अभ्यास गर्नुपर्छ।